नई दिल्ली, 14 सितंबर (आईएएनएस)| दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को केंद्र को राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) में नियुक्तियों को लेकर पर स्टेटस रिपोर्ट पेश करने को कहा है। सरकार ने इससे पहले कहा कि न्यायिक और विशेषज्ञ सदस्यों की भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल और न्यायाधीश सी. हरिशंकर ने सरकार से जल्द से जल्द एनजीटी की नियुक्ति की प्रक्रिया को समाप्त करने के लिए कहा। अदालत ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई में एनजीटी को खाली पदों पर जल्द भर्ती और इस संबंध में केंद्र को स्टेटस रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए ।
पर्यावरण और वन मंत्रालय ने कहा कि उसने दो बार एनजीटी सदस्या की भर्ती के लिए मीडिया में विज्ञापन दिए हैं, जिसमें पांच खाली न्यायिक पदों एवं सात विशेषज्ञ सदस्य के लिए आवेदन मांगे गए है। फार्म जमा कराने की अंतिम तिथि 18 सितंबर है।
इससे पहले अदालत ने एनजीटी में रिक्त पदों को लेकर चिता जताई थी। वकील और याचिकाकर्ता गौरव बंसल ने कहा कि कई सदस्यों की सेवानिवृत्ति के बाद 13 फरवरी 2018 तक यहां केवल तीन न्यायिक सदस्य बचेंगे।
एनजीटी में अभी आठ न्यायिक सदस्य और छह विशेषज्ञ सदस्य हैं।
