नई दिल्ली। देश में सत्तारूढ़ नरेंद्र मोदी सरकार ने कुछ ही दिन पहले 12 वरिष्ठ अधिकारयों को जबरन रिटायर किया था। बीते मंगलवार को फिर कुछ वरिष्ठ अधिकारी मोदी सरकार के शिकार हो गए। केंद्रीय अप्रत्यक्ष एवं सीमा शुल्क बोर्ड से प्रधान आयुक्त, आयुक्त, अतिरिक्त आयुक्त तथा उपायुक्त रैंक के 15 वरिष्ठ अधिकारयों को जबरन रिटायर कर दिया है। इससे पहले भी इसी महीने की शुरुआत में मोदी सरकार ने भ्रष्टाचार और पेशेवर कदाचार के आरोप में आयकर विभाग के 12 वरिष्ठ अधिकारियों को जबरन रिटायर किया था।
पहले रिटायर हुए अधिकारयों में आयुक्त और संयुक्त आयुक्त स्तर के अधिकारी शामिल थे जिसमें से एक अधिकारी के ऊपर स्वयंभू धर्मगुरु चंद्रास्वामी की मदद करने, एक व्यापारी से जबरन वसूली करने के गंभीर आरोप थे। उसी सूची में नोएडा में तैनात आयुक्त के पद का आईआरएस अधिकारी भी था जिसपर आयुक्त स्तर की महिला अधिकारियों से यौन उत्पीड़न का आरोप था। इनके आलावा एक अधिकारी को आय से ज़्यादा संपत्ति होने तथा एक को भ्रष्टाचार और जबरन वसूली के आरोप में निलंबित किया गया था।
मोदी सरकार पार्ट 1 में तो अपने कामों से लोगों के दिलों में जगह और देश में अपनी धाक बनाकर 2019 के लोकसभा चुनाव में अपना परचम लहरा ही दिया है। अब अपने इन कामों से वह सदा के लिए देश में अपनी छाप छोड़ना चाहती है। चुनाव की दौड़ के बाद सत्ता में आते ही मोदी सरकार डे वन से एक्शन में आ गयी थी लेकिन ऐसे निर्णयों के बाद तो लग रहा है कि अब कोई भी किसी भी तरह की रहम की उम्मीद ना करे।
