उत्तर प्रदेश की पूर्व सपा सरकार पर बहुत गंभीर आरोप लगे हैं। CAG की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि अखिलेश सरकार 97 हजार करोड़ की राशि का कोई भी दस्तावेज नहीं दिखा पाई है। जिसके बाद पूरे प्रदेश की सियासत गर्मा गई है।
गौरतलब है कि अगस्त 2018 की इस रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकार इस राशि का यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट जमा नहीं कर पाई है। इससे इतनी बड़ी सरकारी राशि के गलत इस्तेमाल का शक पैदा हुआ है। प्रदेश की योगी सरकार अब इस मामले की जांच कराने की बात कर रही है, वहीं समाजवादी पार्टी ने इस मुद्दे को राजनीति से प्रेरित बताया है।
जब इस मामले में सपा के प्रवक्ता सुनील यादव से बात कि गई तो उन्होंने बताया, कैग की रिपोर्ट से भ्रष्टाचार की बात साबित नहीं हो जाती। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ एक अनुमान है। ऐसी ही रिपोर्ट महाराष्ट्र और गुजरात में आ चुकी हैं लेकिन राज्य सरकार ने तब भी किसी भ्रष्टाचार की बात नहीं मानी थी। सुनील यादव ने कहा कि कैग की रिपोर्ट ने तो 2 जी में भी घोटले की बात कही थी लेकिन कोर्ट से सभी आरोप खारिज हो चुके हैं।
बता दें, यूपी सरकार की समाज कल्याण विभाग से लेकर शिक्षा समेत कई विभागों में पैसे के लेन-देन में हेराफेरी का शक जताया जा रहा है। एक ही प्राप्तकर्ता को एक ही विभागों से एक समान राशि आबंटित की गई लेकिन आजतक किसी भी विभाग की ओर से यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं मुहैया कराया गया। नियम के मुताबिक राशि आबंटित होने के बाद यह सर्टिफिकेट जमा करना जरूरी होता है और ऐसा न होने पर बकाया राशि का भुगतान रोक दिया जाता है।
