नई दिल्ली। इस वर्ष संसद के मानसून सत्र में हंगामे की आशंकाओं को देखकर सरकार ने विपक्षी दलों से तीन तलाक विधेयक, पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने संबंधी विधेयक, बलात्कार के दोषियों को सख्त दंड के प्रावधान वाले विधेयक सहित कई महत्वपूर्ण विधेयकों को पारित कराने में सहयोग मांगा है।
18 जुलाई से शुरू होने वाले मानसून सत्र से पहले मंगलवार को दिन भर बैठकों का दौर चलेगा। सबसे पहले, सरकार और विपक्षी दलों के नेताओं की एक बैठक होगी, जिसमें दोनों सदनों के पार्टियों के नेता मौजूद रहेंगे। इसके बाद शाम चार बजे एनडीए के दलों की बैठक होगी।
एनडीए की बैठक से पहले भाजपा की संसदीय कार्यकारी समिति की भी बैठक होगी। मंगलवार शाम लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने कई राजनीतिक दलों के नेताओं की बैठक बुलाई है, जिसमें वो सदन का कामकाज सुचारू रूप से चलाने पर बातचीत करेंगी।इस बैठक के बाद राजनीतिक दलों के नेताओं के लिये डिनर का भी आयोजन किया जाएगा, जिसमें पीएम मोदी भी शामिल हो सकते हैं।
मानसून सत्र में हो सकती है इन मुद्दों पर बात:
ट्रिपल तलाक
महिला आरक्षण बिल
पीडीपी-भाजपा सरकार के गिरना व सीमापार आतंकवाद
पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा
किसान व खेती दलित उत्पीड़न बलात्कार के दोषियों को सख्त दंड
राम मंदिर
विपक्ष जम्मू-कश्मीर की स्थिति
डॉलर के मुकाबले रुपए के दर में गिरावट
पेट्रोल पदार्थों की कीमतों में वृद्धि जैसे मसले
आंध्रप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने
