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बिपिन रावत ने कहा – राज्यपाल शासन से आतंकवाद रोधी अभियानों पर नहीं पड़ेगा असर

नई दिल्ली| सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने बुधवार को कहा कि जम्मू एवं कश्मीर में लागू राज्यपाल शासन से आतंकवाद रोधी अभियानों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि इसमें कोई राजनीतिक दखलंदाजी नहीं होगी। रावत ने यहां एक कार्यक्रम से इतर कहा, हमने सिर्फ रमजान में अपना अभियान रोका था। हमारा अभियान पहले की तरह जारी रहेगा। हमें किसी राजनीतिक दखलंदाजी का सामना नहीं करना पड़ता है।

राज्य में भारतीय जनता पार्टी  और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की गठबंधन सरकार से भाजपा द्वारा मंगलवार को समर्थन वापस लेने के बाद राज्यपाल एन.एन. वोहरा ने राज्य में राज्यपाल शासन लगा दिया है।

रमजान के महीने में 16 मई को घोषित एकतरफा संघर्षविराम को केंद्र ने आगे नहीं ले जाने का फैसला किया है। सरकार ने यह फैसला घाटी में आतंकवादी गतिविधियों के जारी रहने के बाद लिया है।

सरकार द्वारा संघर्षविराम को रोकने का फैसला लेने के दो दिन बाद ही भाजपा ने गठबंधन सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया।

पार्टी ने कहा था कि कश्मीर घाटी में बढ़ती आतंकवादी घटनाएं और कट्टरवाद भी उसके समर्थन वापसी के कारणों में से हैं।

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