देहरादून | कांग्रेस ने मंगलवार को उत्तराखंड विधानसभा में विश्वास मत हासिल करने का दावा किया। लेकिन, इस पहाड़ी राज्य में बहुमत तय करने वाले निर्णायक मतदान के आधिकारिक परिणाम की घोषणा सर्वोच्च न्यायालय बुधवार को करेगा। नैनीताल विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस की विधायक सरिता आर्या ने एक निजी टेलीविजन चैनल से कहा कि ‘कांग्रेस ने विश्वास मत हासिल कर लिया है।’
उन्होंने दावा किया कि सदन में अपदस्थ मुख्यमंत्री हरीश रावत के पक्ष में 33 वोट पड़े, जबकि 28 वोट उनके खिलाफ पड़े। कांग्रेस के नौ बागी विधायकों की अयोग्यता शीर्ष अदालत द्वारा बरकरार रखने के बाद सदन में सदस्यों की संख्या 72 (विधानसभा अध्यक्ष समेत) से घटकर 62 हो गई है। भाजपा के सदस्य गणेश जोशी ने भी माना कि उनकी पार्टी विश्वास मत के दौरान पराजित हो गई है।
सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर विधानसभा की कार्यवाही की वीडियोग्राफी होने के बाद जोशी ने संवाददाताओं से कहा, “संख्या के खेल में भाजपा, कांग्रेस को पराजित नहीं कर सकी।” जोशी ने कांग्रेस पर अपने विधायकों का समर्थन हासिल करने के लिए बाहुबल और धनबल के प्रयोग का आरोप लगाया। कांग्रेस के पास 27 विधायक हैं जबकि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)के पास 28। प्रगतिशील लोकतांत्रिक मोर्चा (पीडीएफ) के चार और बहुजन समाज पार्टी के दो विधायक हैं। इन सभी छह विधायकों ने खुले तौर पर रावत के पक्ष में मतदान किया।
27 मार्च को उत्तराखंड सरकार को बर्खास्त कर दिया गया था। इसके बाद हरीश रावत के पास विधायकों की संख्या पता लगाने के लिए सदन में मतदान कराया गया। केंद्र की भाजपानीत सरकार ने इस पहाड़ी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए कुशासन का उल्लेख किया था। कांग्रेस के कई नेताओं ने निजी बातचीत में कहा कि उन्होंने विश्वास मत हासिल कर लिया है और जब शीर्ष अदालत परिणाम की घोषणा करेगी तो उनकी बात सही साबित हो जाएगी। शक्ति परीक्षण के बाद सदन से बाहर आते हुए कांग्रेस के विधायकों ने विश्वास मत के परिणाम पर टिप्पणी करने से मना कर दिया। हालांकि कुछ ने विजय चिन्ह दिखाए और नारे लगाए, “दीर्घजीवी हो कांग्रेस, दीर्घजीवी हों हरीश रावत।”
हरीश रावत ने मतदान के परिणाम पर कोई टिप्पणी नहीं की, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय, लोकतांत्रिक ताकतों और समर्थन के लिए उत्तराखंड के लोगों को धन्यवाद दिया। रावत ने संवाददाताओं से कहा,”उत्तराखंड कल (बुधवार को) विजेता बनेगा।” उन्होंने कहा, “मैं आशा करता हूं कि राज्य पर से अनिश्चितता के बादल छंट जाएंगे और चीजें स्पष्ट हो जाएंगी।” विधानसभा और संसदीय मामले के प्रधान सचिव की निगरानी में शक्ति परीक्षण के दौरान राज्य में राष्ट्रपति शासन दो घंटे के लिए स्थगित कर दिया गया था।
