Friday , 24 March 2017

Tag Archives: दिल्ली उच्च न्यायालय

ध्यान हटाने के लिए केजरीवाल ने मानहानिकारक बयान दिए : जेटली

नई दिल्ली| केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सोमवार को दिल्ली उच्च न्यायालय से कहा कि पिछले साल दिसंबर में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सहयोगी के कार्यालय पर छापेमारी की गई थी, जिससे लोगों का ध्यान भटकाने के लिए केजरीवाल ने मानहानिकारक बयान दिए थे। केजरीवाल के वकील राम जेठमलानी द्वारा जिरह के दौरान जेटली ने कहा, “ऐसा ... Read More »

जॉली एलएलबी 2 टीम को जारी समन पर रोक लगाने से इनकार

दिल्ली उच्च न्यायालय, सुभाष कपूर, अक्षय कुमार, जॉली एलएलबी 2

नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को बॉलीवुड फिल्म ‘जॉली एलएलबी 2’ टीम के खिलाफ मानहानि मामले में निचली अदालत द्वारा जारी समन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। जिनके खिलाफ समन जारी हुआ है, उनमें अभिनेता अक्षय कुमार, अन्नू कपूर और निर्देशक सुभाष कपूर और फिल्म के निर्माता भी शामिल हैं। न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता ने समन पर ... Read More »

बीएसएफ जवान तेज बहादुर की गुमशुदगी पर सुनवाई आज

दिल्ली उच्च न्यायालय, 'खाद्य सामग्री की गुणवत्ता की शिकायत', बीएसएफ जवान तेज बहादुर यादव, बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका

नई दिल्ली| दिल्ली उच्च न्यायालय पिछले माह ‘खाद्य सामग्री की गुणवत्ता की शिकायत’ करने वाले सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के जवान तेज बहादुर यादव की गुमशुदगी को लेकर दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर शुक्रवार दोपहर बाद सुनवाई करेगा। न्यायमूर्ति बी. डी. अहमद और न्यायमूर्ति आशुतोष कुमार की पीठ इस याचिका पर सुनवाई शुक्रवार को अपराह्न् 2.15 बजे करेगी। याचिका तेज ... Read More »

चबाने वाले तंबाकू पर रोक संबंधी याचिका पर सुनवाई होगी

नई दिल्ली| दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को कहा कि वह 13 फरवरी को चबानेवाले तंबाकू उत्पादों पर प्रतिबंध को सख्ती से लागू करने की मांग को लेकर जारी जनहित याचिका (पीआईएल) पर सुनवाई करेगी। मुख्य न्यायाधीश जी. रोहिणी और न्यायाधीश संगीता ढींगरा सहगल की खंडपीठ ने फरियाद फाउंडेशन द्वारा दायर याचिका पर सोमवार (13 फरवरी) को सुनवाई का दिन ... Read More »

महान्यायवादी आरटीआई के तहत नहीं आते : उच्च न्यायालय

नर्सरी दाखिले के दिशा-निर्देश, दिल्ली उच्च न्यायालय की रोक

नई दिल्ली| दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को फैसला दिया कि भारत के महान्यायवादी का कार्यालय सूचना के अधिकार अधिनियम के दायरे में नहीं आता है। अदालत ने कहा, “महान्यायवादी कार्यालय का प्रमुख कार्य वैधानिक मामलों में सरकार को सलाह देना है।” मुख्य न्यायाधीश जी. रोहिणी और न्यायमूर्ति जयंत नाथ की खंडपीठ ने कहा कि महान्यायवादी भारत सरकार के एवज ... Read More »

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates