नीति आयोग की बैठक में बोले पीएम मोदी
नई दिल्ली। नीति आयोग की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि राज्यों के सहयोग के बिना न्यू इंडिया विजन का सपना साकार नहीं होगा। उन्होंने सभी राज्यों के सीएम से अपील करते हुए कहा कि राज्यों के सहयोग से ही न्यू इंडिया कामयाब हो पाएगा।
बैठक में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल नहीं पहुंचे। पीएम ने कहा कि नीति बनाने में राज्य भी अपना योगदान दे सकते हैं।
यह भी पढ़ें- प्रधानमंत्री ने शादी तो की, मगर घर नहीं बसाया : भाजपा सांसद
बैठक को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा कि देश में बदलाव के लिए नीति आयोग नए तरीके से काम कर रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि नीति आयोग सरकारी इनपुट्स पर आधारित नहीं है। साथ ही जीएसटी पर चर्चा करते हुए कहा कि आम सहमति से एक ऐसा कानून बनाया गया जो इतिहास रचेगा।
नीति आयोग के वाइस चेयरमैन अरविंद पनगरिया तेजी से बदलते भारत के रोडमैप पर एक प्रेजेंटेशन भी दिया। बता दें कि सरकार ने पंचवर्षीय योजनाओं को खत्म कर दिया है। ऐसे में इस बैठक को काफी अहम माना जा रहा था।
मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक अब तीन वर्षीय योजना लागू की जाएगी। साथ ही किसानों की दोगुनी आय पर भी विचार किया जाएगी। हालांकि ये अभी भी साफ नहीं है कि गरीबी पर टास्क फोर्स लाया जाएगा। इसस पहले साल 2015 में नीति आयोग की बैठक हुई थी।
ममता-केजरीवाल नहीं हुए शामिल
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज यहां शुरू हुई नीति आयोग संचालन परिषद की बैठक में शामिल नहीं हुए। परिषद की तीसरी बैठक राष्ट्रपति भवन में हुई। बैठक का मुख्य एजेंडा देश की आर्थिक वद्धि को प्रोत्साहन के लिए 15 साल के दृष्टि दस्तावेज पर विचार करना था।
बड़ी संख्या में मुख्यमंत्री इस बैठक में इसलिए शामिल हुए क्योंकि प्रधामंत्री नरेन्द्र मोदी ने उनके आधिकारिक प्रतिनिधियों को विचार विमर्श के लिए बैठक में शामिल होने की अनुमति देने से इनकार कर दिया था।
मुफ्ती और योगी भी रहे मौजूद
जम्मू कश्मीर के बिगड़ते हालातों पर चर्चा की गई। दिल्ली में महबूबा मुफ्ती ने प्रधानमंत्री मोदी और केंद्र सरकार के दूसरे वरिष्ठ मंत्रियों से भी मुलाकात की। पीडीपी-बीजेपी गठबंधन में चल रहे मतभेदों पर चर्चा हुई। महबूबा मुफ्ती ने केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह से भी मुलाकात की।
बैठक में यूपी के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी भी शामिल हुए. काउंसिल की पहली बैठक 8 फरवरी 2015 में हुई थी। दूसरी बैठक 15 जुलाई को हुई थी। नीति आयोग को साल 2030 तक तेज आर्थिक विकास के लिए दस्तावेज तैयार करने को भी कहा गया है।
