लखनऊ। आईपीएस अफसर अमिताभ ठाकुर द्वारा अपने निलंबन के खिलाफ 10 मार्च 2016 को यूपी के मुख्यमंत्री के 5, कालिदास मार्ग स्थित सरकारी आवास के सामने बैठे जाने से पुलिसवालों द्वारा रोके जाने के मामले में उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग ने डीजीपी से आख्या मांगी है।
पूर्व में आयोग ने एसएसपी लखनऊ को जाँच कर चार सप्ताह में रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा था। एसएसपी ने प्रकरण की जाँच सीओ हजरतगंज को दी थी और सीओ हजरतगंज ने बिना अमिताभ के बयान लिए एसओ गौतमपल्ली से रिपोर्ट ले कर अपनी जाँच भेज दी थी।
अमिताभ ने इसे प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विरुद्ध बताते हुए राज्य मानवाधिकार आयोग से निष्पक्ष जाँच किये जाने की प्रार्थना की थी।इस पर आयोग की सदस्या आशा तिवारी ने डीजीपी को इस प्रकरण की जाँच अपर पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी से कराने और इस दौरान अमिताभ के बयान ले कर गहराई से मामले की जाँच करने के आदेश दिए हैं।
अमिताभ ने शिकायत में कहा था कि उन्हें पुलिस ने धारा 144 सीआरपीसी और हाई सिक्यूरिटी ज़ोन के नाम पर बाहरी गेट पर ही रोक दिया, जबकि वे पूरी तरह अकेले थे और उनके पास कोई भी प्रतिबंधित सामान नहीं था।
