पणजी| आम आदमी पार्टी (आप) ने शनिवार को यहां राज्य विधानसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा-पत्र जारी किया। घोषणा-पत्र में दिल्ली की तर्ज पर पार्टी ने प्रत्येक परिवार को 20,000 लीटर मुफ्त पानी, घरेलू बिजली का बिल आधा करने और मोहल्ला क्लीनिक शुरू करने का वादा किया है। घोषणा-पत्र में भू-उपयोग बदलाव के नियम कड़ा करने और महिलाओं के लिए सामुदायिक न्याय केंद्र स्थापित करने के साथ ही महिलाओं के खिलाफ अपराधों के लिए त्वरित कार्रवाई के भी वादे किए गए हैं।
आप के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार एल्विस गोम्स ने घोषणा-पत्र जारी किया। उन्होंने त्वरित अदालतें, पूर्णरूपेण महिला पुलिस थाने स्थापित करने, महिलाओं के खिलाफ अपराधों से निपटने के लिए एक त्वरित कार्रवाई बल बनाने और स्कूली बच्चियों के लिए मुफ्त सैनिटरी नैपकिन मुहैया कराने वाली स्वचालित मशीनें लगाने का भी वादा किया।
गोम्स ने यहां आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, “हम प्रत्येक परिवार को हर महीने 20,000 लीटर तक मुफ्त, स्वच्छ पानी मुहैया कराएंगे। बिजली का बिल घटाकर आधा किया जाएगा।” उन्होंने घोषणा की कि गोवा को मुफ्त वाईफाई जोन में तब्दील किया जाएगा और लोगों को सस्ते मकान मुहैया कराने की दिशा में काम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जबरन भूमि अधिग्रहण पर रोक लगाई जाएगी, और रियल एस्टेट में लाभ के लिए किए जाने वाले निवेश को हतोत्साहित करने पर भी विचार किया जाएगा।
गोम्स ने कहा, “रियल एस्टेट में लाभ के लिए किए जाने वाले निवेश को हतोत्साहित किया जाएगा और सभी को खासतौर से कमजोर वर्ग के लोगों को घर मुहैया कराने पर अमल किया जाएगा। खजान (तटीय कृषि भूमि) को खजान ही रखा जाएगा, जंगल भी जंगल बने रहेंगे और खेत अपनी जगह खेत ही रहेंगे। गोवा की पारिस्थितिकी को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा।” उन्होंने यह भी कहा कि आप प्रदूषणकर्ताओं पर भारी जुर्माना लगाकर राज्य की नदियों की हिफाजत करेगी।
घोषणा-पत्र में दिल्ली सरकार की मोहल्ला क्लीनिक की तरह वाडो (वार्ड) क्लीनिक का भी वादा किया गया है। गोम्स ने कहा, “गोवा भर में 400 वाडो क्लीनिक ग्राम पंचायतों और नगरपालिका वार्डो में खोले जाएंगे। पॉलीक्लीनिक, मल्टी-स्पेशलिटी हॉस्पीटल और सुपर स्पेशलिटी हॉस्पीटल का एक नेटवर्क भी स्थापित किया जाएगा, जिसे डिजिटल रेफरल प्रणाली के जरिए वाडो क्लीनिक्स से जोड़ा जाएगा।” उन्होंने कहा कि क्लीनिक्स में सभी को मुफ्त इलाज, मुफ्त दवा और मुफ्त जांच सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी।
घोषणा-पत्र में महिलाओं के लिए सामुदायिक न्याय केंद्र, त्वरित अदालतों और महिला पुलिस थानों का भी वादा किया गया है। गोम्स ने कहा कि सामुदायिक न्याय केंद्र महिलाओं को काउंसिलिंग और कानूनी मदद के लिए एक सुरक्षित, सुलभ और सम्मानजनक मंच मुहैया कराएंगे।
उन्होंने कहा, “स्कूल जाने वाली लड़कियों को मुफ्त सैनिटरी पैड मुहैया कराए जाएंगे और पूरे गोवा में मौजूद सार्वजनिक शौचालयों में भी इसे स्वचालित मशीनों के जरिए सस्ते दर पर उपलब्ध कराया जाएगा।” गोम्स ने कहा कि बिल भुगतान, फॉर्म दाखिल करने और वरिष्ठ नागरिकों के लिए प्रशासन से संबंधित कार्यो को निपटाने के लिए राज्य भर में सेवा केंद्र भी स्थापित किए जाएंगे।
