नई दिल्ली | नोटबंदी के बाद देश में डिजिटल भुगतान प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने गुरुवार को कहा कि वह इस संबंध में उपलब्ध सर्वोत्तम प्रथा को अपनाएगी। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत ने कहा, “अब सरकार यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआई), ई-वॉलेट, डेबिट और प्रीपेड कार्ड तथा आधार सक्षम भुगतान प्रणाली के माध्यम से डिजिटल भुगतान प्रणाली को बढ़ावा देगी।” उन्होंने कहा कि इस बारे में जागरुकता फैलाने के लिए देशव्यापी अभियान शुरू किया गया है।
उन्होंने कहा, “डिजिटल भुगतान प्रणाली की स्थापना तथा पारदर्शिता, वित्तीय समावेशन और स्वस्थ वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्रियों की एक समिति का गठन किया गया है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्राबाबू नायडू इस समिति के अध्यक्ष हैं और इसकी पहली बैठक आज (गुरुवार) होगी।”
उन्होंने कहा, “डिजिटल भुगतान को लेकर जनता ोक शिक्षित करने के लिए आबादी के हर हिस्से तक इसका प्रचार-प्रसार किया जाएगा, जब तक कि सभी डिजिटल भुगतान शुरू नहीं कर देते।” कांत ने कहा कि सरकार पैसों के लेन-देन और भुगतान की प्रणाली को अधिक पारदर्शी बनाएगी।
