पणजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आठ नवंबर से नोटबंदी की घोषणा के बाद पूरा देश नकदी के संकट से जूझ रहा है. इसी बीच देश को कैशलेस बनाने की बात चल पड़ी। कैशलेस इंडिया का मतलब होगा आम आदमी द्वारा नकदी का कम से कम इस्तेमाल करना। प्रधानमंत्री भी इसी मुहिम को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं।
इसी क्रम में गोवा देश का पहला कैशलेस राज्य बनने की योजना बना रहा है। संभावना है कि 31 दिसंबर के बाद गोवा के लोग मछली, सब्जियां और दूसरी रोजमर्रा की जरूरत की चीजें अपने मोबाइल का एक बटन दबा कर खरीद पाएंगे।
नोटबंदी लागू होने के बाद से पूरे देश में कैशलेस इकॉनमी को लेकर चर्चा चल रही है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों से मोबाइल को ही अपना बैंक बना लेने की अपील कर चुके हैं। ऐसे में गोवा के इस कदम को काफी अहम समझा जा रहा है।
कैशलेस राज्य बनने की योजना पर फिलहाल काम चल रहा है, लेकिन अभी कैश ट्रांजैक्शन को बंद नहीं किया जाएगा। मुख्य सचिव आर के श्रीवास्तव ने कहा, ‘खरीदारी करने पर पैसा सीधे ग्राहक के बैंक अकाउंट से कट जाएगा।’
उन्होंने बताया कि वेंडर्स, छोटे दुकानदारों और ग्राहकों को इसके लिए जागरूक और शिक्षित करने की मुहिम सोमवार से शुरू कर दी जाएगी। श्रीवास्तव ने बताया कि बैंक में रजिस्ट्रेशन कराने वाले हर वेंडर को एक एमआई कोड दिया जाएगा।
केंद्रीय रक्षा मंत्री और गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर ने इस संबंध में राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक बैठक भी की। पर्रिकर ने एक रैली में कहा कि कैशलेस समाज हो, यह पीएम मोदी का सपना है, इसे पूरा करने वाला गोवा पहला राज्य होगा।
